Go first की मुश्किलें बढ़ीं, लीज पर लिए विमानों को लौटाना होगा? DGCA के पास दाखिल हुई अर्जी
Go First Airlines Crises: गो फर्स्ट एयरलाइन्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब लीजर्स ने अपने प्लेन डी रजिस्टर करने की अर्जी दी है. कुल 20 विमान वापस लेने की अर्जी डाली है.
संकट में चल रही एयरलाइन Go First की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. कई लीजर्स ने अब अपने प्लेन डी-रजिस्टर करने की अर्जी दे दी है. इसी के साथ अपने लीज पर दिए विमान वापस लेने की शुरुआत हो गई है. लीजर्स ने कोलकाता,नागपुर और मुंबई में अपने प्लेन डी-रजिस्टर करने की अर्जी डाली है. अभी तक कुल 20 विमान वापस लेने की याचिका डाली गई है. नागर विमानन निदेशलय से भी गो फर्स्ट की फ्लाइट्स को डीरजिस्टर करने की मांग की गई है.
15 मई तक बुकिंग रोकने की घोषणा
गो फर्स्ट ने इससे पहले 15 मई तक टिकट बुकिंग रोकने की घोषणा की है. एयरलाइन द्वारा तीन मई से तीन दिन के लिए अपनी उड़ानें निलंबित करने के फैसले के बाद डीजीसीए ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. डीजीसीए ने गो फर्स्ट को यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाने का निर्देश दिया था. नियामक ने कहा है कि उसका प्रयास है कि गो फर्स्ट द्वारा अचानक परिचालन बंद करने से यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम-से-कम किया जा सके.
एयरलाइन ने वेबसाइट पर डाली थी ये सूचना
नियामक डीजीसीए ने बयान में कहा,‘गो फर्स्ट ने 15 मई तक अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग रोकने की सूचना है. एयरलाइन ने कहा है कि वह या तो यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाएगी या उन्हें भविष्य की तारीख में उड़ान की अनुमति देगी. एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर डाली सूचना में कहा कि हम यह सूचित करते हुए काफी खेद है कि नौ मई 2023 तक उड़ानें रद्द की जा रही हैं. जल्द यात्रियों को उनके टिकट का पूरा भुगतान किया जाएगा.
NCLT ने फैसला रखा सुरक्षित
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. वाडिया समूह के नियंत्रण वाली एयरलाइन ने अपनी याचिका में दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने की अपील की है.
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एयरलाइन ने अपनी वित्तीय देनदारियों पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग रखी है. हालांकि, पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों ने एयरलाइन के इस आग्रह का विरोध करते हुए कहा कि उनका पक्ष सुने बगैर दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती.
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